Waqf Amendment Bill 2025 : लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक मंजूर, आता राज्यसभेत अग्निपरीक्षा
लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ मंजूर झाले आहे. या विधेयकात वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी अनेक तरतुदी आहेत. जमिनीच्या वादांचे निराकरण जलद करण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्रीय वक्फ परिषदेत बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि महिला प्रतिनिधीत्व वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक (Waqf Amendment Bill 2025) लोकसभेत मंजूर झालं आहे. काल रात्री उशीरा वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी मतदान घेण्यात आलं. यावेळी विधेयकाच्या समर्थनात 288 मतं पडली. तर विरोधात 232 मतं पडलीत. त्यामुळे लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक मंजूर करण्यात आले. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल (२ एप्रिल) लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयक सादर केलं. हे वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर होत असताना मोठा गोंधळ झाला. दुपारी 12 वाजता सादर केलेल्या या बिलावर रात्री उशीरापर्यंत मोठा गोंधळ सुरु होता. अखेर वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या समर्थनात 288 मतं पडल्यानंतर वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्याचं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी जाहीर केलं.
लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. लोकसभेत यावर 12 तासांपेक्षा अधिक वेळ चर्चा झाली. यावेळी विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षानेदेखील आपली भूमिका जाहीर केली. विरोधकांकडून या विधेयकाला असंवैधानिक ठरवण्यात आले. एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकाला विरोध करताना विधेयकाची प्रत सभागृहात फाडली.
वक्फ विधेयकात काय काय?
युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट,एफिशियंसी अँड डेवलपमेंट ऍक्ट’ असे नाव
– तरतुदी पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागणार नाहीत
– सर्व्हे आयुक्तांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
– वाद मिटेपर्यंत जमिनीचा ताबा सरकारकडे राहणार
– वादग्रस्त जमिनींचा फैसला जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरचा अधिकारी करेल
– वक्फ लवादामध्ये तीन सदस्य राहणार
– लवादावर जिल्हा न्यायाधीश अध्यक्ष असतील
– सह सचिव दर्जाचा अधिकारी लवादाचा सदस्य असेल
– मुस्लिम कायद्यांचा जाणकार लवादाचा सदस्य असेल
– केंद्रीय वक्फ परिषदेत दोन बिगरमुस्लिम राहणार
– मुस्लिम सदस्यांपैकी दोन सदस्य महिला असतील
– परिषदेत वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष,मुस्लिम कायद्याचे जाणकार मुस्लिम हवे
– परिषदेत मुस्लिम संघटनांचे प्रतिनिधी मुस्लिमच हवे
– सध्या सुन्नी आणि शिया समाजाचेच वक्फ बोर्ड
– नव्या सुधारणांनुसार आगाखानी आणि बोहरांसाठीही वक्फ बोर्ड
– वक्फचं ऑडिट कॅग किंवा तत्सम अधिकारी करणार
